मेनू टॉगल
अधिक
    बंद

    परिवहन आणि बंदरे

    माननीय मंत्री

    श्री. एकनाथ शिंदे
    श्री. एकनाथ शिंदे मा. उप मुख्यमंत्री
    श्री. देवेंद्र फडणवीस
    श्री. देवेंद्र फडणवीस मा. मुख्यमंत्री
    श्री. अजित पवार
    श्री. अजित पवार मा. उप मुख्यमंत्री
    श्री. प्रताप सरनाईक
    श्री. प्रताप सरनाईक मा. मंत्री (परिवहन)
    श्री. नितेश राणे
    श्री. नितेश राणे मा. मंत्री (बंदरे)
    श्रीमती माधुरी मिसाळ
    श्रीमती माधुरी मिसाळ मा. राज्यमंत्री (परिवहन)
    मा. अ.मु.स. (परिवहन व बंदरे)
    श्री. संजय सेठी (भा.प्र.से.) मा. अ.मु.स. (परिवहन व बंदरे)

    अधिनियम व नियम

    परिवहन व बंदरे विभागाशी संबंधित अधिनियम व नियम
    अधिनियम व नियम
    1.मोटार वाहन अधिनियम, 1988
    2.केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989
    3.महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989
    4.महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, 1958 आणि नियम, 1959
    5.महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन अधिनियम, 1950 आणि नियम, 1952
    6.महाराष्ट्र मोटार वाहन (प्रवासी कर) अधिनियम, 1958 आणि नियम, 1959
    7.रस्त्याद्वारे वहन अधिनियम, 2007 आणि नियम, 2011
    8.मर्चंटस शिपिंग ॲक्ट, 1985 (सर्वसाधारण बाबी).
    9.इंडीयन पोर्टस ॲक्ट, 1985 (सर्वसाधारण बाबी).
    10.कास्टींग व्हेसलस ॲक्ट (सर्वसाधारण बाबी).
    11.महाराष्ट्र सागरी मंडळ अधिनियम, 1996

    रस्ता सुरक्षा

    रस्ता सुरक्षा

    रस्ता सुरक्षा उपकर –

    महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम १९५८ मध्ये कलम ३ (१अ) व कलम ११ (६) व मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम २०१५ (४) मधील तरतुदीनुसार सुधारणा करुन मोटार वाहन करावरील उपकरण लावून त्यामधून येणाऱ्या निधीमधून रस्ता सुरक्षा निधी स्थापना करण्याबाबत शासन निर्णय क्र. एमव्हीआर ०७१६/प्र.क्र. ३२४/परि-२, दि. ०१.०९.२०१६ नुसार मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार, राज्यातील नवीन नोंदणी होणाऱ्या व राज्यात कायमस्वरुपी स्थलांतरीत झालेल्या वाहनांवर देय कराच्या विहीत टक्केवारीनुसार रस्ता सुरक्षा उपकर वसुल केला जातो. सदर टक्केवारी वाहन प्रकारनिहाय ०.५% ते १०% उपकर आकारला जातो.

    महाराष्ट्र राज्य रस्ता सुरक्षा परिषद–

    मा. मंत्री (परिवहन) यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक 13.05.2015 रोजीच्या अधिसूचनेनूसार राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे.

    रस्ता सुरक्षा निधी नियंत्रण समिती–

    रस्ता सुरक्षा निधी मधून करावयाच्या खर्चाच्या अनुषंगाने मान्यता देण्याबाबत, उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली रस्ता सुरक्षा निधी नियंत्रण समितीची स्थापना दिनांक 01.09.2016 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे.

    जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती –

    रस्त्यावरील अपघात कमी करण्यासाठी व रस्ता सुरक्षा विषयक विविध उपाययोजना राबविण्यासाठी, मोटार वाहन कायदा, 1988 च्या कलम 215 अन्वये दिनांक 13.05.2015 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती स्थापन करण्यात आली असून दिनांक 05.12.2022 रोजी सदर समित्या पुनर्गठीत करण्यात आलेल्या आहेत.

    रस्ता सुरक्षा कक्ष–

    मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानूसार दिनांक 29.12.2018 रोजी रस्ता सुरक्षाविषयक राज्यस्तरीय कामकाज हाताळण्यासाठी रस्ता सुरक्षा कक्ष हा परिवहन आयुक्त यांच्या कार्यालयाने स्थापन करण्यात आला आहे.
    रस्ता अपघात सांख्यिकी माहिती :- सन 2022, 2023 व 2024 मधील राज्यातील अपघात व अपघाती मृत्यूंची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे –

    अपघाताची आकडेवारी
    अ.क्र वर्ष एकूण अपघात एकूण मृत
    1 2022 14058 15224
    2 2023 14119 15366
    3 2024 (Provisional) 14267 15335
    – 2023 ते 2024 तुलनात्मक वाढ / घट (+) (-) 1% -0.2%

    सागरमाला प्रकल्प

    सागरमाला प्रकल्प

    महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर प्रवासी जलवाहतुकीसाठी जेट्टी व तद्नुषंगिक प्रवासी सुविधा पुरविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सागरमाला योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्रकल्प खर्चाच्या 50% इतके अर्थसहाय्य प्राप्त होते. मागील पाच वर्षात सागरमाला योजनेतंर्गत केंद्र शासनाकडून दिनांक 31.03.2025 पर्यंत रु. 317.52 कोटी इतका निधी प्राप्त झाला आहे.

    (रु. कोटी)
    अ.क्र तपशील प्रकल्पांची संख्या प्रकल्पाची किंमत केंद्र प्राप्त निधी राज्य प्राप्त निधी एकूण खर्च
    1 पूर्ण झालेली कामे 13 380.45 190.22 195.46 385.69
    2 प्रगतीपथावरील कामे 14 784.21 130.76 268.59 289.44(हा खर्च दि. 31.03.2025 पर्यंतचा आहे)
    3 प्रस्तावित कामे 7 622.68 – – –

    माहितीचा अधिकार अधिनियम

    माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचा तपशील
    अ.क्र. कार्यासन जनमाहिती अधिकारी यांचा तपशील प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचा तपशील
    1 परिवहन-1 जनमाहिती अधिकारी तथा कक्ष अधिकारी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सह सचिव
    2 परिवहन – 2 जनमाहिती अधिकारी तथा कक्ष अधिकारी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सह सचिव
    3 परिवहन – 2 जनमाहिती अधिकारी तथा कक्ष अधिकारी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सह सचिव
    4 परिवहन – 2 जनमाहिती अधिकारी तथा कक्ष अधिकारी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सह सचिव
    5 परिवहन – 2 जनमाहिती अधिकारी तथा कक्ष अधिकारी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सह सचिव
    कार्यालयाचा पत्ता :- गृह (परिवहन) विभाग, 2 रा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई 400 032.
    माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचा तपशील
    अ.क्र. कार्यासन जनमाहिती अधिकारी यांचा तपशील प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचा तपशील
    1 बंदरे – 1 जनमाहिती अधिकारी तथा कक्ष अधिकारी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सह सचिव
    2 बंदरे- 2 जनमाहिती अधिकारी तथा अवर सचिव/कक्ष अधिकारी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सह सचिव
    कार्यालयाचा पत्ता :- गृह (बंदरे) विभाग, 2 रा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई 400 032

    परिवहन विभागाशी संबंधित १०० दिवसांचा कार्य आढावा

    गृह (परिवहन) विभाग 100 दिवस कार्यक्रमाची सद्यःस्थिती माहिती
    अ.क्र. मुद्दा कार्यवाही पूर्ण/अपूर्ण पूर्ण असल्यास त्याबाबतीची माहिती व शासन निर्णय/फोटो/इ. अभिलेख किंवा त्याची लिंक अपूर्ण असल्यास सद्य:स्थिती व कार्यवाही पूर्ण करण्याची काल मर्यादा
    1 इलेक्ट्रिक वाहन धोरण :- सध्या अस्तित्वात असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे आणि पुढील 3/5 वर्षाकरिता नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण घोषित करणे (मा. मंत्रीमंडळ निर्णय) कार्यवाही पूर्ण
    • इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, 2021 ची मुदत दिनांक 31.03.2025 रोजी संपली आहे.
    • सबब, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण तयार करण्यात आले आहे.
    • मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक 29.04.2025 रोजी आयोजित बैठकीमध्ये महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणास आणि सदर धोरणाच्या दिनांक 01.04.2025 ते दिनांक 31.03.2030 या कालावधीमधील अंमलबजावणीस मान्यता देण्यात आली आहे.
    • महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणातंर्गत देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनाकरिता अंदाजे आर्थिक तरतूद रु. 1993.00 कोटी (5 वर्षांच्या कालावधीकरिता) करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
    		 –
    2 भारत सरकारद्वारे निर्देशित केलेल्या आणि अन्य राज्यांकडून देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहन अनुदानाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये नोंदणीकृत वाहन निष्कासन केंद्रामध्ये निष्कासित करण्यात आलेल्या वाहनांच्या अनुषंगाने प्रोत्साहन अनुदान निश्चित करणे/वाढ करणे. (मा. मंत्रीमंडळ निर्णय) कार्यवाही पूर्ण
    • नोंदणीकृत वाहन निष्कासन केंद्रामध्ये वाहन निष्कासित केल्यानंतर देण्यात आलेल्या सध्याच्या 10 टक्के कर सवलत रक्कमेमध्ये 10 टक्के वरुन 15 टक्के (5 टक्के) वाढ करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 01.04.2025 रोजी आयोजित बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे.
    • यानुषंगाने दिनांक 15.04.2025 रोजीच्या पत्राची प्रत आणि मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 01.04.2025 रोजीच्या इतिवृत्ताची प्रत जोडण्यात आली आहे.

    पत्राची प्रत

    इतिवृत्ताची प्रत

    		–
    3 मोठ्या महानगरांमध्ये वाहनांच्या संख्येवर निर्बंध आणण्याच्या अनुषंगाने पार्किंग धोरणाबाबतची संकल्प पत्रिका तयार करणे. कार्यवाही पूर्ण
    • मोठ्या महानगरांमध्ये वाहनांच्या संख्येवर मर्यादा आणण्यासाठी पार्किंग धोरणाबाबतची संकल्प पत्रिका तयार करण्यात आली आहे.
    • यानुषंगाने, वाहनांच्या नोंदणीच्या वेळेस पार्किंकबाबतचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करणे, महानगरांमध्ये वाहनांवर वाहतूक कोंडीबाबतचा कर लागू करता येईल का? याबाबींचा समावेश करण्याच्या अनुषंगाने मोटार वाहन नियम व अधिनियम यामधील तरतूदी, देशातील अन्य राज्ये तसेच अन्य देशांमध्ये यामध्ये सुरू असलेल्या उपाययोजनांची पडताळणी करण्यात येत आहे.
    • संकल्प पत्राची प्रत जोडण्यात आली आहे.

    पत्राची प्रत

    		–
    4 राज्यामध्ये दुचाकींसाठीचे नवीन बाईक – टॅक्सी ॲग्रीगेटर धोरण तयार करणे. (मा. मंत्रीमंडळ निर्णय) कार्यवाही पूर्ण
    • राज्यामध्ये दुचाकींसाठीचे नवीन बाईक-टॅक्सी ॲग्रीगेटर धोरण लागू करण्याच्या प्रस्तावास मा. मंत्रीमंडळाने दिनांक 01.04.2025 रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली आहे.
    • दिनांक 21.04.2025 रोजी याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
    • बाईक-टॅक्सी धोरण राज्यामध्ये लागू करणे, बाईक-टॅक्सी करिता परवाना देणे, चालक व प्रवासी यांच्या सुरक्षिततेच्या बाबी, इ. चा समावेश या धोरणामध्ये करण्यात आला आहे.
    • शासन निर्णयाची प्रत जोडण्यात आली आहे.

    शासन निर्णयाची प्रत

    		–
    5 राज्यामध्ये वाहनांसाठी नवीन ॲग्रीगेटर धोरण तयार करणे. (मा. मंत्रीमंडळ निर्णय) कार्यवाही पूर्ण
    • महाराष्ट्र राज्यात ॲप बेस वाहनांसाठीच्या समुच्चयक धोरणाकरिता गठित समितीच्या शिफारशी आधारभूत मानून तयार करण्यात आलेले समुच्चयक (Aggregators) धोरण लागू करण्याच्या प्रस्तावास प्रस्तावास मा. मंत्रीमंडळाने दिनांक 29.04.2025 रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली आहे.
    • मोटार वाहनांचे समुच्चयक यांना परवाना देणे, तदअनुषंगिक बाबींच्या नियमनांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
    		 –
    6 शासनाच्या मालकीची 13000 जुनी वाहने निष्कासित करणे. कार्यवाही पूर्ण
    • राज्यातील शासकीय, निम शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व सार्वजनिक परिवहन उपक्रम यांचे अधिनस्त कार्यालयातील नोंदणी दिनांकापासून 15 वर्षापेक्षा जास्त वय असणारी राज्य शासनाच्या मालकीची अंदाजे 13000 वाहने Registered Vehicle Scrapping Facility मार्फत निष्कासित (Scrap) करण्याबाबतचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले असून याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
    • वयोमर्यादा संपलेल्या शासकीय/शासनाच्या मालकीच्या वाहनांचे नोंदणीकृत निष्कासन केंद्राद्वारे निष्कासन करणे, पर्यावरण संवर्धन करणे, वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेला (Circular Economy) चालना देणे हा या धोरणाचा उद्देश्य आहे.
    • यानुषंगाने दिनांक 21.04.2025 पर्यंत एकूण 21425 वाहने निष्कासित करण्यात आली आहेत. याबाबतचा तपशील जोडण्यात आला आहे.

    शासन निर्णय

    तपशील

    7 सीमा तपासणी नाके रद्द करण्यासाठी रोडमॅप तयार करणे. कार्यवाही पूर्ण राज्यातील सीमा तपासणी नाके बंद करण्याच्या अनुषंगाने परिवहन विभागाकडून याबाबतचा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. –
    8 रेल्वे प्रकल्प (सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर मान्यतेसाठी सादर करणे) -वडसा-गडचिरोली – रु. 1096 ते 1888 कोटी, कार्यवाही पूर्ण

    वडसा-गडचिरोली रेल्वे प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतच्या प्रस्तावास मा. मंत्रीमंडळाने दिनांक 01.04.2025 रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली असून याबाबत दिनांक 15.04.2025 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. शासन निर्णयाची प्रत सोबत जोडण्यात आली आहे.

    शासन निर्णयाची प्रत

    		–
    9 ५६ फेसलेस सेवांचे डिजिटायझेशन पूर्ण करणे. कार्यवाही पूर्ण

    परिवहन विभागाकडून चालक, वाहन याबाबतच्या ऑनलाईन 58 सेवा या मानवी हस्तक्षेप विरहीत करण्यात आलेल्या आहेत. याबाबतची यादी सोबत जोडण्यात आली आहे.

    शासन निर्णयाची प्रत

    10 डिलर पॉईंट नोंदणी आणि हायपोथेकेशन सेवा ऑनलाईन करण्याबाबतचा राज्य शासनाचा उपक्रम. कार्यवाही पूर्ण
    • वाहन नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करणे, वाहन नोंदणी प्रक्रियेमध्ये वाहन विक्रेता यांचा समावेश करुन घेणे, यासाठी सदर उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे
    • यामुळे, वाहन नोंदणी करिता वाहन धारकांना/मालकांना उप/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय येथे जाण्याची कमीत कमी आवश्यकता पडेल. पत्र/ परिपत्रकाची प्रत सोबत जोडण्यात आली आहे.

    परिपत्रकाची प्रत

    11 स्वयंचलित वाहन चाचणी केंद्र (Automated Driving Test Track) ३८ ठिकाणी उभारण्याबाबतच्या आरएफपी अंतिम करणे. कार्यवाही पूर्ण
    • वाहन परवाना देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे, वाहन परवाना देण्याच्या प्रक्रियेमधील मानवी हस्तक्षेप कमी करुन सदर प्रक्रिया पारदर्शक करण्याच्या अनुषंगाने उप/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयांमध्ये स्वयंचलित वाहन चाचणी केंद्र (Automated Driving Test Track) उभारण्यात येत आहेत.
    • राज्यामध्ये उभारण्यात येत असलेल्या 38 स्वयंचलित वाहन चाचणी केंद्रांची उभारणी करण्याच्या अनुषंगाने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून याबाबतचा तपशील जोडण्यात आला आहे. तसेच, 38 (11+10+17) स्वयंचलित वाहन चाचणी केंद्रांची (Automated Driving Test Track) यादी जोडण्यात आली आहे.

    11 ADTT बाबत

    10 ADTT बाबत

    17 ADTT बाबत

    यादी- 38 ADTT एकत्रित

    		–
    12 १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांवर “हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट”(एचएसआरपी) बसविण्याबाबतची प्रक्रिया सुरु करणे. कार्यवाही पूर्ण
    • वाहनांना “हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट” (एचएसआरपी) बसविण्याबाबतची कार्यवाही राज्यामध्ये सुरु करण्यात आली आहे.
    • याकरिता दिनांक 30.06.2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
    • याबाबतच्या आदेशाची प्रत सोबत जोडण्यात आली आहे.

    HSRP SOP

    आदेशाची प्रत

    13 महाराष्ट्र राज्यातील जास्त वाहतूक असलेल्या ९ राष्ट्रीय महामार्गांवर आणि राज्यातील महत्वाच्या रस्त्यांवरील असणाऱ्या ब्लॅक स्पॉट्स च्या ठिकाणी एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (Intelligent Traffic Management System (ITMS) उभारण्याबाबतची आरएफपी अंतिम करणे. कार्यवाही पूर्ण
    • रस्ता सुरक्षिततेमध्ये आधिनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे, रस्त्यांवरील अपघातास आळा घालणे, वाहतूकीचे नियम तोडणाऱ्‍यांवर 27X7 लक्ष ठेवणे आणि नियम तोडणा-यांवर दंडात्मक कारवाई करणे या उद्देश्यांच्या अनुषंगाने राज्यातील जास्त वाहतूक असलेल्या ९ राष्ट्रीय महामार्गांवर राज्यातील महत्वाच्या रस्त्यांवरील असणाऱ्या ब्लॅक स्पॉट्स च्या ठिकाणी एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (Intelligent Traffic Management System (ITMS) उभारण्याच्या अनुषंगाने निविदा प्रक्रिया बाबत आरएफपी दिनांक 13.04.2025 रोजी अंतिम करण्यात आली आहे.

    निव‍िदा Mumbai Circle

    निविदा Nagpur Circle

    निव‍िदा कोकण

    निविदा मराठवाडा

    निव‍िदा पुणे

    निविदा विदर्भ

    		–
    14 8 ठिकाणी स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र (ATS), एकात्मिक चालक प्रशिक्षण केंद्र (IDTR) आणि चालक प्रशिक्षण केंद्र (DTC) कार्यान्वित करणे. कार्यवाही पूर्ण
    • 8 ठिकाणी स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र (ATS), एकात्मिक चालक प्रशिक्षण केंद्र (IDTR) आणि चालक प्रशिक्षण केंद्र (DTC) कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
    • याबाबतची यादी जोडण्यात आली आहे.

    यादी 1

    यादी 2

    		–
    15 पार्किंगच्या उपलब्धतेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील महानगरांमधील वाहनांच्या संख्येवर निर्बंध आणण्याबाबतच्या धोरणाचा प्रारुप आराखडा तयार करणे. कार्यवाही पूर्ण

    सदर मुद्दा / विषय अ.क्र. 3 येथील मुद्दा / विषयामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.

    संकल्पपत्रिका

    		–
    16 रस्ता सुरक्षेसाठी कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा उपयोग करण्याच्या अनुषंगाने गुगल कंपनी सोबत करार करणे, तसेच या माहितीचा उपयोग ई-चलन आणि लास्ट माईल कनेक्टिव्हीटी करिता करणे. कार्यवाही पूर्ण रस्ता सुरक्षेसाठी कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा उपयोग करण्याच्या अनुषंगाने गुगल कंपनी सोबत करार करणे, तसेच या माहितीचा उपयोग ई-चलन आणि लास्ट माईल कनेक्टिव्हीटी करिता करणे, रस्ता सुरक्षा विषयक उपाययोजना करणेबाबत कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा उपयोग करणे, गुगल जवळ असलेल्या माहितीचा उपयोग करणे, इ. यानुषंगाने गुगल कंपनीकडून सहाय्य घेण्यात येत आहे. –
    17 भाडे दरवाढ करणे. (टॅक्सी, ॲटो, शहर बस) कार्यवाही पूर्ण
    • राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या दिनांक 23.01.2025 रोजी आयोजित बैठकीमध्ये भाडे दरवाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे
    • इतिवृत्ताची प्रत सोबत जोडण्यात आली आहे.

    इतिवृत्ताची प्रत

    18 वाहनांच्या लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईसबाबतचे कमांड कंट्रोल सेंटर कार्यान्वित करणे. कार्यवाही प्रगतीत
    • परिवहन वाहनांमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने लावण्यात आलेल्या लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईसबाबतचे कमांड कंट्रोल सेंटर हे अंधेरी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे दिनांक 10.01.2025 रोजी कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
    • याबाबतचे फोटो जोडण्यात आले आहेत.
    		 –
    19 रेल्वे प्रकल्प (सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर मान्यतेसाठी सादर करणे) -सोलापूर – उस्मानाबाद – रु. 904 ते 3294 कोटी कार्यवाही प्रगतीपथावर सोलापूर – उस्मानाबाद रेल्वे प्रकल्पाच्या अनुषंगाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. दिनांक 31.05.2025
    एकूण एकूण-19 कार्यवाही पूर्ण- 18 कार्यवाही पूर्ण-18 कार्यवाही प्रगतीपथावर असलेला मुद्दा-1
    100 दिवसांचा कृती आराखडा – गृह (परिवहन) विभागमहाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ
    अ.क्र. मुद्दा कार्यवाही पूर्ण/अपूर्ण पूर्ण असल्यास त्याबाबतची माहिती व शासन निर्णय/फोटो/ अभिलेख किंवा त्याची लिंक अपूर्ण असल्यास सद्य:स्थिती व कार्यवाही पूर्ण करण्याची कालमर्यादा
    1 इलेक्ट्रिक बसकरिता 20 ठिकाणी चार्जिंग स्टेशनची उभारणी करणे.(एकूण 172 पैकी 20) कार्यवाही पूर्ण

    • महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रिक बस करिता एकूण 172 चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत.

    • सदरील 172 चार्जिंग स्टेशनपैकी 20 ठिकाणी चार्जिंग स्टेशनची उभारणी करण्यात आली आहे

      • चार्जिंग स्टेशन

    2 महामंडळाच्या सध्या वापरातील बसचे एलएनजी बसमध्ये रुपांतरण करण्यासाठी 10 एलएनजी भरणा केंद्र उभारणे. कार्यवाही पूर्ण

    महामंडळाच्या सध्या वापरातील बसचे एलएनजी बसमध्ये रुपांतरण करण्यासाठी 10 एलएनजी भरणा केंद्र उभारण्यात आली आहेत.

    LNG भरणा केंद्र

    		–
    3 महामंडळाच्या सध्या वापरातील 125 बसचे सीएनजी बसमध्ये रुपांतरण करणे.(एकूण 1000 बस पैकी 125 बस) कार्यवाही पूर्ण

    महामंडळाच्या सध्या वापरातील 1000 बसपैकी 125 बसचे सीएनजी बसमध्ये रुपांतरण करण्यात आले आहे.
    4 महामंडळाच्या मालकीच्या 500 डिझेल बस निर्मात्याकडून उपलब्ध करुन घेणे.(एकूण 2640 बस पैकी 500) कार्यवाही पूर्ण

    महामंडळाच्या मालकीच्या एकूण 2640 बसची खरेदी करण्यात येत आहे. त्यापैकी 500 डिझेल बस निर्मात्याकडून उपलब्ध करुन घेण्यात आलेल्या आहेत.
    5 महामंडळाचे स्थानक / बस यामध्ये सीसीटिव्ही बसविणे. (ई- टेंडर प्रक्रिया राबविणे) कार्यवाही प्रगतीत

    महामंडळाचे स्थानक/बस यामध्ये सीसीटिव्ही बसविण्यासाठी ई- टेंडर प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.

    टेंडर

    		–
    6 महामंडळाच्या 16000 बसमध्ये व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईस बसविणे. कार्यवाही पूर्ण

    महामंडळाच्या 16000 बसमध्ये व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईस बसविण्यात आले आहेत.
    7 महामंडळाच्या स्थानकांमध्ये पब्लिक इन्फॉरमेशन सिस्टीम बसविणे / उभारणे. कार्यवाही पूर्ण

    महामंडळाच्या स्थानकांमध्ये पब्लिक इन्फॉरमेशन सिस्टीम बसविणे / उभारण्यात आली आहेत.
    8 महामंडळाचे कम्युटर ॲप अद्ययावत करणे. कार्यवाही पूर्ण

    महामंडळाचे कम्युटर ॲप अद्ययावत करण्यात आले आहे. सदर ॲपद्वारे प्रवाशांना सीट बुकींग करणे, गाड्यांचे वेळापत्रक पाहणे, गाड्यांचे लाईव्ह लोकेशन पाहणे, इ. बाबी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.
    9 महामंडळामध्ये ई – ऑफिस प्रणाली राबविणे. कार्यवाही पूर्ण

    महामंडळामध्ये ई – ऑफिस प्रणाली राबविण्यात येत आहे
    10 महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ऑनलाईन बदली पोर्टल तयार करणे. कार्यवाही पूर्ण

    महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ऑनलाईन बदली पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे.

    बदली पोर्टल

    11 महामंडळाच्या जागांचा सार्वजनिक व खाजगी भागीदारी तत्वावर विकास करणे-10 प्रकल्पाकरिता निविदा प्रक्रिया सुरू करणे. कार्यवाही पूर्ण

    महामंडळाच्या जागांचा सार्वजनिक व खाजगी भागीदारी तत्वावर विकास करण्यासाठी 10 प्रकल्पाकरिता निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे

    निविदा प्रक्रिया

    12 महामंडळाच्या बसचे दर 14.95 टक्क्यांनी वाढविणे. कार्यवाही पूर्ण

    राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या दिनांक 23.01.2025 रोजी आयोजित बैठकीमध्ये महामंडळाच्या बसचे दर 14.95 टक्क्यांनी वाढविणेबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे.

    बैठकीचे इतिवृत्त

    13 महामंडळाच्या बसच्या दरांची वाढ करण्याच्या अनुषंगाने Flexi fare policy तयार करणे.. कार्यवाही पूर्ण

    ॲटोमॅटीक भाडे वाढ धोरणाचे प्रारुप तयार करण्यात आले आहे.

    भाडे वाढ धोरणाचे

    14 महामंडळाचे जाहिरात धोरण तयार करणे. कार्यवाही पूर्ण

    महामंडळाचे जाहिरात धोरण तयार करण्यात आले आहे.

    जाहिरात धोरण

    15 महामंडळाच्या बसकरिता टोल मधून सूट देणेबाबतचा प्रस्ताव संबंधित विभागांना सादर करणे. कार्यवाही पूर्ण

    नगर विकास विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
    16 महामंडळाकडून जमा करण्यात आलेल्या प्रवाशी शुल्काचे पुनर्विनियोजन करणेबाबतचा प्रस्ताव संबंधित विभागास सादर करणे. कार्यवाही पूर्ण

    वित्त विभागास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
    17 महामंडळासाठी 500 इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी/ उपलब्ध करुन घेणे. (एकूण 5150 बस पैकी 500 बस) कार्यवाही प्रगतीपथावर

    महामंडळासाठी 500 इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी/ उपलब्ध करुन घेण्यात येत आहेत. याबाबतची कार्यवाही सुरु आहे.

    		 कार्यवाही पूर्ण करण्याची दिनांक 01.07.2025
    एकूण एकूण-17 कार्यवाही पूर्ण- 16 कार्यवाही पूर्ण-16 कार्यवाही सुरु असलेला मुद्दा- 1

    बंदरे- गृह विभाग 100 दिवस कार्यक्रम अहवाल

    गृह (बंदरे) 100 दिवस कार्यक्रमाची सद्यस्थिती निहाय माहिती
    अ.क्र. मुद्दा मुद्दा कार्यवाही पूर्ण/अपूर्ण पूर्ण असल्यास त्याबाबतची माहिती व शासन निर्णय/फोटो/ अभिलेख किंवा त्याची लिंक अपूर्ण असल्यास सद्य:स्थिती व कार्यवाही पूर्ण करण्याची कालमर्यादा
    1 बंदर पायाभूत सुविधा विकास वाढवण बंदर- महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या इक्विटी सहभागापोटी राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन देणे कार्यवाही पूर्ण

    • वाढवण बंदर हे Major Port म्हणून विकसित करण्यास दि. 19.06.2024 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे.

    • वाढवण बंदर हे जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण व महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणार आहे. त्यामध्ये, जनेबंप्रा यांचा हिस्सा 74% आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा हिस्सा 26% इतका आहे.

    • वाढवण बंदर विकास प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा इक्विटी सहभाग घेण्याकरिता आवश्यक असलेला अंदाजे रु. 3040 कोटी इतका निधी राज्य शासनामार्फत महाराष्ट्र सागरी मंडळास आवश्यक मागणीनुसार उपलब्ध करुन देण्यास शासन निर्णय दि.7.4.2025 अन्वये मान्यता देण्यात आली.

    वाढवण बंदर शासन निर्णय

    		–
    1 विजयदुर्ग (जि. सिंधुदुर्ग) आणि गणेशगुळे (जि. रत्नागिरी) या बंदरांच्या विकासासाठी पूर्व-सुसाध्यता अहवाल तयार करणे कार्यवाही पूर्ण

    विजयदुर्ग (जि. सिंधुदुर्ग) आणि गणेशगुळे (जि. रत्नागिरी) या बंदरांच्या विकासासाठी पूर्व-सुसाध्यता अहवाल महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडे प्राप्त झाला आहे.

    		 –
    2 जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती – कार्यवाही पूर्ण

    सदर धोरणास शासनाने मान्यता दिली आहे.
    त्याबाबतची टिप्पणी सोबत जोडली आहे.

    		 –
    2 जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती (शिपयार्ड) विषयक धोरण तयार करणे व प्रकल्पांसाठी सुयोग्य जागा निश्चित करणे, खाजगी भागीदारांसोबत धोरणात्मक युती कार्यवाही पूर्ण शिपयार्ड धोरण नोट –
    2 बेलापूर शिपयार्ड क्लस्टर येथील 3 शिपयार्ड प्रकल्पाचे काम सुरु करणे कार्यवाही पूर्ण

    बेलापूर हे ठिकाण मुंबई बंदर व जवाहर लाल नेहरू बंदर पासून नजीक असल्याने तेथे शिपयार्ड सुविधा विकसित करण्यासाठी असलेला वाव लक्षात घेऊन खाजगी क्षेत्रामार्फत शिपयार्ड प्रकल्प विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने विकासकांशी करारनामे स्वाक्षांकित केले आहेत. या प्रकल्पांमुळे मुंबई व आसपासच्या परिसरातील जहाजांची देखभाल व दुरुस्ती तसेच नवीन जहाजांची बांधणी करता येणार आहे.

    		 –
    3 वॉटर फ्रंट व लगतच्या जमीनीचा वापर बंदरावर आधारित उद्योगांसाठी वॉटरफ्रंट व लगतची जमीन उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भातील संकल्प पत्रिका तयार करणे. कार्यवाही पुर्ण

    बंदरावर आधारित उद्योगांसाठी वॉटरफ्रंट व लगतची जमीन उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भातील संकल्प पत्रिका तयार करण्यात आली आहे

    जमीन व्यवस्थापन आणि वॉटरफ्रंट वाटप २०२५ वरील नोंद

    		–
    4 प्रवासी जलवाहतूकीस प्रोत्साहन देणे जेट्टी प्रकल्पांच्या कामाची अंमलबजावणी करणे:प्रकल्प पूर्ण करावयाचे / सुरू करावयाचे कार्यवाही पूर्ण

    नारंगी व खारवाडेश्री – रो रो जेट्टीचे बांधकाम पुर्ण झाले आहेत.
    काल्हेर- काल्हेर येथे रो रो जेट्टी बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. शासन निर्णय दि.16.02.2024

    काल्हेर जीआर

    वेंगुर्ला – पर्यटनासाठी बांधकाम जेट्टीचे काम प्रगतीपथावर आहे. शासन निर्णय दि.29.02.2024

    वेंगुर्ला एए

    दिघी – रो रो जेट्टी बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. शासन निर्णय दि.15.03.2024

    Dighi GR

    डोंबिवली – प्रवासी जलवाहतुकीसाठी रो रो जेट्टी बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. शासन निर्णय दि. 16.02.2024

    डोंबिवली जीआर

    रेडिओक्लब – प्रवासी जेट्टी व टर्मिनल सुविधा बांधकाम सुरु . शासन निर्णय दि.16.02.2024

    रेडिओ क्लब शासन निर्णय

    		–
    4 – नारंगी व खारवाडेश्री दरम्यान रो-पॅक्‍स फेरीबोट सेवा सुरु करणे. कार्यवाही पूर्ण

    नारंगी व खारवाडेश्री दरम्यान रो-पॅक्‍स फेरीबोट सेवा दि.18.04.2025 पासून प्रायोगिक तत्वावर सुरु झाली आहे.या सेवेमुळे विरार आणि पालघर ही शहरे जलमार्गाने जोडली गेली आहेत.
    4 मुंबई महानगर प्रदेशात वॉटर टॅक्सीसेवा सुरु करण्यासाठी फिजिबिलिटी अभ्यास करणे कार्यवाही पूर्ण

    महाराष्ट्र सागरी मंडळ कडून शासनास फिजीबिलीटी अहवाल प्राप्त झाला आहे. सदर अहवालाचा सारांश सोबत जोडला आहे.

    		 –
    5 मरीना विकास बेलापूर, नवी मुंबई येथे मरीना प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात करणे. कार्यवाही पुर्ण

    • मरीना प्रकल्पाच्या कामास दि.17.03.2025 प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे.

    • मरीना प्रकल्प- नवी मुंबईत बेलापूर खाडीकिनारी सेक्टर-१५ येथे महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि सिडको यांच्या संयुक्त विद्यमाने खाजगी विकासकामार्फत मरीना प्रकल्प निर्माण करण्यात येत आहे.

    • ह्या मरीना प्रकल्पामुळे मुंबई व नजीकच्या सागरी क्षेत्रातील स्पीडबोटी, यॉट इ. जलयानांना देखभाल व दुरुस्ती तसेच पार्किंगसाठी आवश्यक सुविधांनी सज्ज असा मरीना उपलब्ध होणार आहे.

    • तसेच, सध्या मुंबई बंदरात नांगरावर उभ्या करुन ठेवण्यात येत असलेल्या ह्या जलयानांना बेलापूर येथे मरीना उपलब्ध होणार असल्याने, मुंबई बंदरातून ये-जा करणा-या जहाजांच्या नौकानयन मार्गातील गदीं कमी होऊन, सुलभ व सुरक्षित नौकानयन करणे शक्य होईल.

    		 –
    6 कोस्टल शिपींगला चालना देणे संबंधित घटकांशी विचारविनिमय करुन कृति आराखडा (Acton Plan) तयार करणे; मालाची वाहतूक करण्यासाठी अंतर्गत जलमार्गाचा वापर करणे कार्यवाही पुर्ण

    कोस्टल शिपींगला चालना देणे कृती आराखडा शासनास प्राप्त झाला असून त्याचा सारांश सोबत जोडला आहे.

    सारांश कोस्टल शिपिंग

    		–
    7 विद्यमान नौकांची श्रेणीवाढ करणे गेटवे ऑफ इंडिया आणि इतर ठिकाणच्या विद्यमान लाकडी बोटींचे रुपांतर करणे/बदली नवीन बोटी आणणे याकरिता आराखडा तयार करणे. कार्यवाही पुर्ण

    गेटवे ऑफ इंडिया आणि इतर ठिकाणच्या विद्यमान लाकडी बोटींचे रुपांतर करणे/बदली नवीन बोटी आणणे याबाबतचा कृती आराखडा शासनास प्राप्त झाला असून त्याचा सारांश सोबत जोडला आहे.

    सारांश विद्यमान जहाजांचे अपग्रेडेशन

    		–
    एकूण-11 कार्यवाही पूर्ण- 11 कार्यवाही पूर्ण-11 –

    महत्वाचे दुवे

    गृह (परिवहन व बंदरे) विभाग[पीडीएफ १.५४ एमबी]