| 1 |
सायबर सुरक्षा प्रकल्प कार्यान्वित व गो-लाईव्ह करणे. |
कार्यवाही पूर्ण |
महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित (गो-लाइव्ह) करण्यात आले असून सदर प्रकल्प राज्याची सायबर सुरक्षा सुनिश्चित करीत आहे.[पीडीएफ-1 एमबी]
|
— |
| 2 |
महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा महामंडळाच्या स्थापनेसाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणे. |
कार्यवाही पूर्ण |
दि. 17.3.2025 रोजीच्या मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेलया निर्णयास अनुसरुन दि. 1.4.2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यात महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. (शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण-0324/ प्र.क्र.56/विशा-3(अ), दि. 1.4.2025) [पीडीएफ-४ एमबी]
|
— |
| 3 |
महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा महामंडळाच्या स्थापनेसाठी शासन निर्णय निर्गमित करणे. |
कार्यवाही पूर्ण |
दि. 17.3.2025 रोजीच्या मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेलया निर्णयास अनुसरुन दि. 1.4.2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यात महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. (शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण-0324/ प्र.क्र.56/विशा-3(अ), दि. 1.4.2025) [पीडीएफ-४ एमबी]
|
— |
| 4 |
अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्ससाठी 346 पद निर्मितीचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करणे. |
कार्यवाही पूर्ण |
शासन निर्णय, क्र. एपिओ-3123/प्र.क्र.82/पोल-3, दिनांक 19.3.2025 रोजी निर्गमित करण्यात आला.[पीडीएफ-2 एमबी]
|
— |
| 5 |
अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स – पद निर्मिती प्रस्तावास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळवणे. |
कार्यवाही पूर्ण |
शासन निर्णय, क्र. एपिओ-3123/प्र.क्र.82/पोल-3, दिनांक 19.3.2025 रोजी निर्गमित करण्यात आला.[पीडीएफ-2 एमबी]
|
— |
| 6 |
अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (पद निर्मिती) – शासन निर्णय निर्गमित करणे. |
कार्यवाही पूर्ण |
शासन निर्णय, क्र. एपिओ-3123/प्र.क्र.82/पोल-3, दिनांक 19.3.2025 रोजी निर्गमित करण्यात आला.[पीडीएफ-2 एमबी]
|
— |
| 7 |
346 पदांसाठी संबंधित संस्थांकडे मागणी करणे |
कार्यवाही पूर्ण |
शासन निर्णय, क्र. एपिओ-3123/प्र.क्र.82/पोल-3, दिनांक 19.3.2025 रोजी निर्गमित करण्यात आला.[पीडीएफ-5 एमबी]
|
— |
| 8 |
नेलगुंडा येथे सशस्त्र पोलीस ठाण्याची स्थापना. |
कार्यवाही पूर्ण |
शासन निर्णय, क्र. 1) अेपीओ-2823/प्र.क्र.59/पोल-3, दि. 3.7.2023 क्र. 2) अेपीओ-2823/प्र.क्र.59/पोल-3, दि. 19.7.2023[पीडीएफ-448 केबी]
|
— |
| 9 |
कावंडे येथे सशस्त्र पोलीस ठाण्याची स्थापना. |
कार्यवाही पूर्ण |
शासन निर्णय, क्र. 1) अेपीओ-2823/प्र.क्र.59/पोल-3, दि. 3.7.2023 क्र. 2) अेपीओ-2823/प्र.क्र.59/पोल-3, दि. 19.7.2023[पीडीएफ-432 केबी]
|
— |
| 10 |
मुरेवाडा येथे सशस्त्र पोलीस ठाण्याची स्थापना. |
कार्यवाही पूर्ण |
शासन निर्णय, क्र. 1) अेपीओ-2823/प्र.क्र.59/पोल-3, दि. 3.7.2023 क्र. 2) अेपीओ-2823/प्र.क्र.59/पोल-3, दि. 19.7.2023[पीडीएफ-743 केबी]
|
— |
| 11 |
तुमरकोटी येथे सशस्त्र पोलीस ठाण्याची स्थापना. |
कार्यवाही पूर्ण |
शासन निर्णय, क्र. 1) अेपीओ-2823/प्र.क्र.59/पोल-3, दि. 3.7.2023 क्र. 2) अेपीओ-2823/प्र.क्र.59/पोल-3, दि. 19.7.2023[पीडीएफ-743 केबी]
|
— |
| 12 |
बी.एस.एन.एल. चे टॉवर्स बदलून एअरटेलचे टॉवर्स स्थापित करण्यासाठी मान्यता. |
कार्यवाही पूर्ण |
टॉवरचे काम पूर्ण केले आहे.[पीडीएफ-85 केबी]
|
— |
| 13 |
इंद्रवती नदीवरील पुलाचे काम पुर्ण करण्यासाठी सुरक्षा पुरविण्याबाबत छत्तीसगड राज्य शासनाशी समन्वय साधणे. |
कार्यवाही पूर्ण |
राज्य शासनाच्या समन्वयामुळे छत्तीसगड राज्याने इंद्रावती नदीवरील पुलाच्या बांधकामाकरिता सुरक्षा पुरविली आहे.[पीडीएफ-119 केबी]
|
— |
| 14 |
केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या तिन्ही कायद्यांची, 34 जिल्हे आणि 11 पोलीस आयुक्तालयाचे यांच्या स्तरावर एकूण 2250 कार्यशाळांचे आयोजन करणे. |
कार्यवाही पूर्ण |
100 दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील पोलीस अधीक्षक कार्यालय व पोलीस आयुक्तालय कार्यालयांतर्गत एकूण 5771 कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या असून एकूण 5,23,732 इतक्या लोकांना नवीन कायद्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.[पीडीएफ-514 केबी]
|
— |
| 15 |
महाराष्ट्र कारागृह आणि सुधारसेवा अध्यादेश, 2024 मागे घेण्याबाबत गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांना पत्र पाठविणे. |
कार्यवाही पूर्ण |
महाराष्ट्र कारागृहे आणि सुधारसेवा अधिनियम, 2024 बाबतचा अध्यादेश मागे घेण्याबाबत प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांनी दिनांक 02/01/2025 च्या पत्रान्वये सह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांना कळविले आहे.[पीडीएफ-732 केबी]
|
— |
| 16 |
महाराष्ट्र कारागृह आणि सुधारसेवा विधेयक मा. राज्यपाल महोदयांमार्फत मा. राष्ट्रपती महोदयांच्या विचारार्थ व मान्यतेसाठी पाठवणे. |
कार्यवाही पूर्ण |
महाराष्ट्र कारागृहे आणि सुधारसेवा अधिनियम, 2024 बाबतचे विधेयक मा.राज्यपाल महोदयांचे प्रधान सचिव यांच्या दिनांक 09/01/2025 च्या अ.शा.पत्रान्वये मा.राष्ट्रपती महोदयांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले आहे. तसेच प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांच्या दिनांक 20/02/2025 रोजीच्या पत्रान्वयेदेखील सदर विधेयकाच्या प्रारुपास मा.राष्ट्रपती महोदयांची लवकरात लवकर मान्यता मिळण्याची विनंती केली आहे.[पीडीएफ-3 एमबी]
|
— |
| 17 |
महाराष्ट्र कारागृह आणि सुधारसेवा विधेकाचे कायद्यात रुपांतर करणे. |
कार्यवाही पूर्ण |
महाराष्ट्र कारागृहे आणि सुधारसेवा अधिनियम, 2024 बाबतचे विधेयक मा.राज्यपाल महोदयांचे प्रधान सचिव यांच्या दिनांक 09/01/2025 च्या अ.शा.पत्रान्वये मा.राष्ट्रपती महोदयांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले आहे. तसेच प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांच्या दिनांक 20/02/2025 रोजीच्या पत्रान्वयेदेखील सदर विधेयकाच्या प्रारुपास मा.राष्ट्रपती महोदयांची लवकरात लवकर मान्यता मिळण्याची विनंती केली आहे. महाराष्ट्र कारागृह आणि सुधारसेवा अधिनियम, 2024 बाबतच्या विधेयकास मा.राष्ट्रपती महोदंयाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर सदर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल.[पीडीएफ-3 केबी]
|
— |
| 18 |
कारागृह नियमावलीचे प्रारुप तयार करणे. |
कार्यवाही पूर्ण |
महाराष्ट्र कारागृह नियमावली, 2025 चे प्रारुप तयार करण्यात आले असून ते कायद्याच्या दृष्टीकोनातून तपासून त्यास मान्यता देण्याकरीता विधी व न्याय विभागास दिनांक09/04/2025 रोजी पाठविण्यात आली आहे.[पीडीएफ-142 केबी]
|
— |
| 19 |
मंत्रालय सुरक्षा टप्पा – II – प्रवेश अडथळे उभारणे. |
कार्यवाही पूर्ण |
मंत्रालयात डिजीप्रवेश या ॲपआधारे नोंदणी करुन मंत्रालयात फेशियल रेकग्निशन सिस्टम व्दारे प्रवेश प्रवेश देण्यात येत असून सदर ॲपमध्ये नोंदणी केलेल्या विभागामध्ये (सदर विभाग ज्या ज्या मजल्यावर कार्यान्वित आहे त्या त्या मजल्यावर) संबंधितांना प्रवेश देण्यात येत आहे. या पध्दतिने अभ्यागतांना त्यांचे कामाचे ठिकाणी प्रवेश देऊन अडथळा प्रणालीव्दारे (फ्लॅप बॅरियरr) अन्य ठिकाणी प्रवेश प्रतिबंधित करण्यात येत आहे.[पीडीएफ-44 केबी]
|
— |
| 20 |
मंत्रालय सुरक्षा टप्पा – II – अभ्यांगतांना मजल्यावरील प्रवेशासाठी प्रवेश पत्र. |
कार्यवाही पूर्ण |
अभ्यागतांना तसेच क्षेत्रिय अधिकारी/कर्मचारी यांना मंत्रालय प्रवेशासाठी डिजीप्रवेश या ॲपआधारे नोंदणी करुन मंत्रालयात फेशियल रेकग्निशन सिस्टम व्दारे प्रवेश देण्यात येत आहे. सदर डिजीप्रवेश ॲप सेक्युटेक ऑटोमेशन इंडिया प्रा.लि या कार्यान्वयन कंपनीमार्फत विकसीत करण्यात आलेले असून त्याव्दारे मंत्रालयात प्रवेश देण्यात येत आहे. अभ्यागत यांना डिजीप्रवेश ॲपव्दारे आपली नोंदणी केल्यानंतर मिळणाऱ्या क्यू आर कोड आधारे मंत्रालयाबाहेर असलेल्या खिडकीवर मंत्रालय प्रवेशाकरीता आरएफआयडी कार्ड वितरीत करण्यात येईल. सदर आरएफआयडी कार्ड आधारे सुरक्षाविषयक तपासणी करुन मंत्रालयात प्रवेश देण्यात येतो. अभ्यागत यांना आरएफआयडी प्रवेश ओळखपत्र (प्रवेशपत्र) परिधान करणे व मंत्रालयातून बाहेर जाताना ते सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडे जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.[पीडीएफ-71 केबी]
|
— |
| 21 |
मंत्रालय सुरक्षा टप्पा – II – मा. मुख्यमंत्री आणि मा. उपमुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयाकरीता अतिरिक्त सुरक्षा. |
कार्यवाही पूर्ण |
मंत्रालयातील ६ व्या मजल्यावरील मा.मुख्यमंत्री आणि मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या कार्यालये विचारात घेता, अतिरिक्त सुरक्षा पुरविण्यात आलेली आहे.[पीडीएफ-87 केबी]
|
— |
| 22 |
मंत्रालय सुरक्षा टप्पा – II – वाहन आणि गर्दी व्यवस्थापन प्रणाली. |
कार्यवाही पूर्ण |
मंत्रालय परिसरातील वाहतूक नियंत्रण तसेच अनावश्यक वाहनांची गर्दी टाळण्याच्या अनुषंगाने पार्किंग सेंसर्स आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे याआधारे वाहनांचे व्यवस्थापन करण्यात येत आहे.[पीडीएफ-35 केबी]
|
— |
| 23 |
मंत्रालय सुरक्षा टप्पा – II – स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळख प्रणालीचा अवलंब.(एएनपीआर कॅमेरा) |
कार्यवाही पूर्ण |
मंत्रालयामध्ये ड्रॉपिंग/पार्किंग प्रवेशपास अनुज्ञेय असलेल्या वाहनांना आरएफआयडी चीप लावण्यात आलेली असून त्याव्दारे मंत्रालय प्रवेशव्दार येथे प्रस्थापित करण्यात आलेल्या स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळखप्रणाली आधारे वाहनांना प्रवेश देण्यात येतो.[पीडीएफ-22 केबी] |
— |
| 24 |
मंत्रालय सुरक्षा टप्पा – II – ऑनलाईन प्रवेश पास प्रणाली(डिजी प्रवेश अ‍ॅप) |
कार्यवाही पूर्ण |
मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्प फेज-2 ची अंमलबाजवणी मंत्रालय स्तरावर सुरु असून सदर प्रकल्पांतर्गत व्हिजिटर मॅनेजमेंट सिस्टम या कामाचासुध्दा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. व्हिजिटर मॅनेजमेंट सिस्टम अंतर्गत अभ्यागतांना तसेच क्षेत्रिय अधिकारी/कर्मचारी यांना मंत्रालय प्रवेशासाठी डिजीप्रवेश या ॲपआधारे नोंदणी करुन मंत्रालयात फेशियल रेकग्निशन सिस्टम व्दारे प्रवेश देण्यात येत आहे.[पीडीएफ-111 केबी]
|
— |
| 25 |
मंत्रालय सुरक्षा टप्पा – II – अभगतांच्या प्रवेशावर / गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे(बाहेरील डिस्प्ले) |
कार्यवाही पूर्ण |
मंत्रालयातील विविध विभागांत कामानिमित्त आलेल्या अभ्यांगतांच्या गर्दिवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंत्रालयातील प्रत्येक मजल्यावरील क्षमतेनुसार अभ्यागतांना प्रवेश देण्यात येऊन अभ्यागताच्या प्रवेशावर व गर्दिवर नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे.[पीडीएफ-54 केबी]
|
— |
| 26 |
मंत्रालय सुरक्षा टप्पा – II – सेंसर आणि कॅमेरे स्थापित करणे. |
कार्यवाही पूर्ण |
मंत्रालय ही अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाची आस्थापना असल्याने सदर आस्थापनेची सुरक्षा ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. त्याअनुषंगाने मंत्रालय परिसरात वाहतूक नियंत्रणाकरीता तसेच सुरक्षेच्या अनुषंगाने देखरेख ठेवण्यासाठी सेंसर आणि कॅमेरे स्थापित करण्यात आलेले आहेत.[पीडीएफ-60 केबी]
|
— |
| 27 |
मंत्रालय सुरक्षा टप्पा – II – मजला व्यवस्थापन प्रणाली(आरएफआयडी कार्ड) |
कार्यवाही पूर्ण |
अभ्यांगतांना केवळ ज्या विभागामध्ये कामानिमित्त प्रवेश अनुज्ञेय आहे, सदर अभ्यांगत यांनी नोंद केलेल्या विभागाव्यतिरिक्त अन्य विभाग असलेल्या मजल्यावर प्रवेश प्रतिबंधित करण्यात येतो.[पीडीएफ-47 केबी]
|
— |
| 28 |
मंत्रालय सुरक्षा टप्पा – II – वाहन पार्किंग प्रणाली |
कार्यवाही पूर्ण |
मंत्रालय परिसरात मंत्रालय पार्किंग प्रवेशपास अनुदेय असलेल्या वाहनास पार्किंग क्षेत्रात वाहन पार्क करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रवेशपास धारकास ठरवून दिलेल्या पार्किंग स्लॉटवरच वाहन पार्क करण्यात येते.[पीडीएफ-29 केबी]
|
— |
| 29 |
मंत्रालय सुरक्षा टप्पा – II – उपलब्ध पार्किंग स्लॉट्स दर्शविणारे डिस्प्ले बोर्ड स्थापित करणे. |
कार्यवाही पूर्ण |
मंत्रालय परिसरातील पर्किंग क्षेत्रात वाहतूक नियंत्रण तसेच अनावश्यक वाहनांची गर्दी टाळण्याच्या अनुषंगाने उपलब्ध पार्किंग स्लॉट्स दर्शविणारे डिस्प्ले बोर्ड स्थापित करण्यात आलेले आहेत.[पीडीएफ-36 केबी]
|
— |
| 30 |
मंत्रालय सुरक्षा टप्पा – II – पार्किंग आणि वाहतुक व्यवस्थापनासाठी लाऊडस्पिकर बसविणे. |
कार्यवाही पूर्ण |
मंत्रालय परिसरात वाहतूक नियंत्रणाच्या अनुषंगाने पार्किंग आणि वाहतूक व्यवस्थापनासाठी लाऊडस्पिकर बसविण्यात आलेले आहेत.[पीडीएफ-53 केबी]
|
— |
| 31 |
अमरावती, कोल्हापूर, नांदेड, ठाणे, धुळे, सोलापूर, रत्नागिरी व चंद्रपूर या 8 न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांचे संगणकीकरण |
कार्यवाही पूर्ण |
- न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अमरावती, कोल्हापूर, नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, चंद्रपूर, धुळे, सोलापूर या एकूण ८ प्रयोगशाळांचे संगणकीकरण पूर्ण झालेले आहे.
- संगणकीकरण प्रकल्पांतर्गत ८ प्रयोगशाळा एमपीएलएस नेटवर्कने जोडल्या गेल्या आहेत. या सर्व ८ प्रयोगशाळा संचालनालयाचे डेटा सेंटर हे प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, पुणे याचेसोबत जोडण्यात आले आहे.
- संगणकीकरण प्रकल्पांतर्गत ८ प्रयोगशाळांमध्ये एचआरएमएस (उदा. पाने), अभ्यागत व्यवस्थापन, इन्स्ट्रुमेंट लॉगबुक, ई-लर्निंग हे ऑनलाइन पद्धतीने चालू झाले आहे.
- या सर्व ८ प्रयोगशाळांमध्ये एकमेकांशी संपर्क आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी अंतर्गत ई-मेल व व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे अधिकारी व विभाग यांमध्ये संवाद सुलभ झाला आहे.
- सुरक्षेच्या दृष्टीनेही प्रयोगशाळांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण सीसीटीव्ही, बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु झाली आहे.
- या ८ प्रयोगशाळांमधील जुन्या दस्तऐवजांचे डिजिटायझेशन सुरु झाले आहे.
- फेज-१ मधील ५ प्रयोगशाळा व फेज-२ मधील ८ प्रयोगशाळा मिळून संपूर्ण १३ प्रयोगशाळांची संग्रहित माहिती मिळणेसाठी डॅशबोर्ड तयार झाला आहे.
[पीडीएफ-260 केबी]
|
— |
प्रवेशयोग्यता साधनेरंग विरोधाभासमजकुराचा आकारनेव्हिगेशन समायोजन
