राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई
मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ च्या कलम २१ च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्यात राज्य मानवी हक्क आयोगाची दिनांक १५ जानेवारी २००० रोजी स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, दिनांक १३ मार्च २००१ पासून आयोगाचे कामकाज सुरू झाले आहे. आयोगावर एक अध्यक्ष व दोन सदस्य आहेत. आयोगाकडे एक सचिव, एक विशेष पोलीस महानिरीक्षक व एक प्रबंधक आहेत. आयोगाचे पुढीलप्रमाणे तीन विभाग आहेत : (१) विधी विभाग, (२) प्रशासन विभाग, (३) अन्वेषण विभाग. आयोगाकरिता नियमित ५४ पदे मंजूर असून याशिवाय दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी १५ काल्पनिक पदे मंजूर केली आहेत. अशाप्रकारे ६९ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत.आयोगाचे कार्यालय प्रशासकीय अधिकारी महाविद्यालय आवार, ९, हजारीमल सोमाणी मार्ग, सी. एस. टी. समोर, मुंबई-४०० ००१ येथे आयोगाचे कार्यालय शासनाच्या गृह विभागाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असून, आयोगाची कार्ये खालीलप्रमाणे निर्धारित करण्यात आलेली आहेत :
- लोकसेवकाकडून मानवी हक्क भंग झाला आहे वा त्या बाबतीत त्यांनी अपप्रेरणा दिली आहे वा मानवी हक्क भंगाचा प्रतिबंध करण्यात दुर्लक्ष केले आहे, अशा प्रकरणी स्वप्रेरणेने वा ग्रस्त व्यक्तीकडून तक्रार आल्यावर चौकशी करणे.
- न्यायालयाकडे प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहीबाबत मानवी हक्क भंग झाल्याची तक्रार असेल, तर अशा बाबतीत संबंधित न्यायालयाच्या मान्यतेने हस्तक्षेप करणे.
- कैद्यांच्या राहणीमानाची पाहणी व अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाला सूचना देऊन, तुरुंगांना वा ज्या संस्थेत कैद्यांना उपचारार्थ वा सुधारण्यासाठी वा संरक्षणाखाली ठेवले असेल, अशा ठिकाणांना भेटी देणे.
- मानवी हक्क संरक्षणार्थ राज्यघटना वा कोणत्याही विद्यमान कायद्याखाली पुरविण्यात आलेल्या सुरक्षिततेसंबंधीच्या तरतुदींचा आढावा घेणे व अशा तरतुदींच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणे.
- मानवी हक्कांचा संकोच करणाऱ्या अतिरेकी व इतर घटकांचा आढावा घेणे व योग्य ती उपाययोजना सुचविणे.
- मानवी हक्कांवरील प्रबंध व आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर शोधग्रंथांचा अभ्यास करणे व त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणे.
- मानवी हक्कांसंबंधी संशोधनाचे काम हाती घेणे व प्रोत्साहन देणे.
- समाजातील विविध प्रवर्गात मानवीहक्कांविषयी जाणीव निर्माण करणे आणि प्रसिद्धी व प्रसार माध्यमे, संमेलने व अन्य उपलब्ध साधनांद्वारे मानवीहक्क संरक्षणाच्या उपलब्ध तरतुदींविषयी जागृती वाढावी म्हणून प्रयत्न करणे.
- मानवी हक्क क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या अशासकीय संघटना व संस्थांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे.