राज्य उत्पादन शुल्क

मद्यार्काची अवैधरित्या वाहतूक/चोरी टाळण्यासाठी व मद्यार्क/मद्य अंतिम स्थळी सुरक्षितपणे पोहचविणेबाबत नियंत्रण करण्यात येते. यामध्ये अधिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने डिजिटल लॉकसारख्या तंत्रज्ञान आधारित साधनांचा वापर करण्याबाबत सचिवस्तरीय समितीने देखील शिफारस केली आहे. त्यानुसार, मद्यार्क/मद्य वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर डिजिटल लॉक/ई-लॉक बसविण्यात येणार आहेत. शुध्द मद्यार्क/मद्य वाहतुकीच्या टँकरवर डिजिटल लॉक बसवणे बंधनकारक करणेबाबत दिनांक 30.04.2025 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

शासन निर्णय क्रमांक डिवायस ११२१ प्र. क्र. २४ राऊशू-२, दि. ०३. ०४. २०२५ [पीडीएफ 2.95 एमबी]

महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम अन्वये सर्व प्रकारच्या दारु व्यवसायाचे नियमन केले जाते. मद्य उत्पादन, आयात-निर्यात, वाहतूक खरेदी विक्री व बाळगण्यासाठी कायदेशीर परवाना धारण करणे अपेक्षित आहे. विना परवाना मद्य व्यवसाय करणे सदर कायद्याखाली अपराध ठरविण्यात आला आहे.

हातभट्टी गावठी दारु निर्मिती आणि विक्री हा व्यवसाय पूर्णपणे बेकायदेशीर असून त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास बाधा पोहचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राज्य उत्पाद्न शुल्क विभागाने 100 दिवसांत किमान 100 हातभट्टीचे अड्डे बंद करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. त्यानुसार सदर कालावधीत विभागाने संपूर्ण राज्यात एकूण 112 हातभट्टी दारु निर्मिती केंद्र व 181 हातभट्टी विक्री केंद्र यावर सातत्यपूर्ण कारवाया करुन व फौजदारी गुन्हे दाखल करुन अशी केंद्रे बंद करण्यात आली आहेत.

फोटो- हातभट्टीवरील कारवाई

महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम कलम-९३ अन्वये एखादी व्यक्ती शिक्षापात्र असलेला अपराध वारंवार करते किंवा करण्याचा प्रयत्न करते किंवा करण्यास अपप्रेरणा देते अशा व्यक्तीस चांगली वर्तवणूक ठेवण्याबद्दल जामिनानिशी बंधपत्र लिहून देण्यास दंडाधिकारी आदेश देतात.
त्यानुसार १०० दिवसांच्या कालावधीत अवैध मद्य व्यवसायात गुंतलेल्या सराईत गुन्हेगारांकडून 730 प्रकरणांमध्ये बंधपत्र घेण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम अन्वये सर्व प्रकारच्या दारु व्यवसायाचे नियमन केले जाते. मद्य उत्पादन, आयात-निर्यात, वाहतूक खरेदी विक्री व बाळगण्यासाठी कायदेशीर परवाना धारण करणे अपेक्षित आहे. याविरूद्ध अवैध व्यवसाय अपराध ठरविण्यात आला आहे.
त्यानुसार १०० दिवसांच्या कालावधीत अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक व विक्री केंद्रांवर दिनांक 1.1.2025 ते दिनांक 15.04.2025 या कालावधीत 21118 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 37.49% दाखल गुन्ह्यात वाढ झाली आहे. सदर कालावधीत रूपये 56.48 कोटी किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

नागरिकांना विहीत वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने सेवा पुरविणे हा सेवा हमी कायद्याचा उद्देश  आहे. सेवा हमी कायद्याअंतर्गत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या एकूण 134 सेवा शासन अधिसूचना क्र. एमआयएस 1017/प्र.क्र.229/राउशु-2, दिनांक 14.11.2024 अन्वये अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. सदर सेवा अनुज्ञप्ती मंजुरी, नुतनीकरण, स्थलांतरण, हस्तांतरण, भागीदार घेणे/वगळणे अशा स्वरूपाच्या आहेत.

सदरच्या १३४ सेवांपैकी 64 सेवा ऑनलाईन उपलब्ध होत्या. 100 दिवसाच्या कार्यक्रमांतर्गत उर्वरित 70 सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार सर्व सेवा विकसित करण्यात आल्या असून नागरिकांना ऑनलाईन उपलब्ध आहेत.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागांतर्गत नव्याने नियुक्त जवान संवर्गीय कर्मचाऱ्यांना किमान एक महिन्याचे मुलभूत पोलिस प्रशिक्षण व विभागाद्वारे अंमलात आणल्या जाणाऱ्या विविध कायदे व‍ नियमांचे प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. त्यानुसार विभागीय व जिल्हा स्तरावर पोलिस विभागाच्या सहाय्याने प्रशिक्षण शिबीर आयोजित करून नवीन भरती झालेल्या ६20 जवान संवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे.

फोटो- प्रशिक्षण